वाराणसी / चंदौली(लाइवभारत24)। कौशल विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना और कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकरण और स्थानीय प्रशासन को बढ़ावा देने के विज़न के अनुसार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) चंदौली और वाराणसी में पंचायती राज विभाग (DoPR)के तहत आरपीएल कार्यक्रम कर रहा है। एमएसडीईके SANKALP प्रोग्राम के तहत कार्यान्वित कार्यक्रम, वाराणसी के सेवापुरी और बारागाँव ब्लॉक में शुरू किया गया है जिसमें 167 ग्राम पंचायतें शामिल हैं और यह कार्यक्रम चंदौली में नियामाबाद और शाहगंज ब्लॉक में शुरू किया गया है जिसमें 160 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) है। प्रारंभिक तैयारियों के बाद जैसे प्रशिक्षकों को आनबोर्डिंग करना, उपयुक्त स्थानों पर आरपीएलकैम्प लगाना और DoPRके सहयोग से उम्मीदवारों कोजुटाना,उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण अक्टूबर 2020 के पहले सप्ताह में शुरू हुआ। तब से काफी प्रगति हुई है और लगभग 2,250 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है। आज, एक वर्चुअल कार्यक्रम में, डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, माननीय केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, ने 900 से अधिक ऐसे श्रमिकों को सम्मानित किया, जिन्होंने कौशल प्रमाणन के साथ अपने आरपीएल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के द्वितीय चरण के शुभारंभ की घोषणा की।
साझेदारी के तहत, एमएसडीई, राज्य कौशल विकास मिशन (SSDMs) / जिला कौशल समितियों (DSCs) का सहयोग कर रहा है जिससे PIAs का चयन और उन्हें ऑनबोर्डिंग किया जा सके और कार्यक्रम का सुविधापूर्वक निष्पादन किया जा सके।दोनों मंत्रालयों (एमएसडीईऔर MoPR) को पंचायती राज निदेशालय, यूपी और राज्य कौशल विकास मिशन, यूपी द्वारा सहयोग दिया जा रहा है और प्रमुख चुनौतियों और लर्निंग्स को समझने और आवश्यक सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए पायलट की निगरानी की जा रही है।
माननीय केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने इस पहल पर टिप्पणी करते हुए कहा, “हमारे देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण भारत में रहती है और इसलिए जिला कौशल विकास की सफलता के लिए ग्राम पंचायतों को शामिल करना महत्वपूर्ण है और इससे योजनाओं और कौशल भारत मिशन के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। आरपीएल के माध्यम से, हमारा लक्ष्य देश की पूर्व-मौजूदा कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत ढांचे में संरेखित करना है।प्रमाणन आत्मविश्वास बनाता है, सम्मान लाता है और उम्मीदवारों को मान्यता प्रदान करता है, इसमें कौशल को आकांक्षात्मक बनाने की क्षमता है। युवाओं के अनौपचारिक सीखने की औपचारिकता का समर्थन करने से स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में उनके प्रयासों का पूरक होगा और दूसरों पर ज्ञान के कुछ रूपों को विशेषाधिकार देने के आधार पर असमानताओं को कम करेगा। हम भारत के सभी गांवों में इस पहल का विस्तार करने का लक्ष्य रखते हैं, जो हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल भारत के विज़न की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षुओं के कौशल को पहचानने के अलावा पायलट उन्हें ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से निकलने वाले काम के अवसरों से भी जोड़ देगा।”
इस आयोजन में भूपेंद्र सिंह चौधरी, मंत्री, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश और श्री. कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, उत्तर प्रदेश की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, आजीविका संवर्धन (SANKALP) के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता के विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम के माध्यम से, स्थानीय स्तर पर नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य और जिला-स्तरीय कौशल विकास मशीनरी के साथ काम कर रहा है जिससे स्किलिंग इकोसिस्टम में बढ़ी पहुंच, गुणवत्ता और क्षमता के परिणाम दिखाई देते हैं। ये पहल तर्कसंगत और यथार्थवादी राज्य कौशल विकास योजनाओं के विकास में योगदान करेगी, और अंतत: कौशल विकास हेतु एक बहुत अच्छी राष्ट्रीय योजना के लिए अग्रणी होगी। ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कौशल विकास की योजना के डाउन-स्ट्रीम का सही अर्थों में विकेंद्रीकरण में योगदान होगा। ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कौशल विकास की योजना के निचले स्तर का सही अर्थों में विकेंद्रीकरण में योगदान होगा। इस प्रकार, श्रमिकों के लिए स्थायी रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करना और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह आरपीएल कार्यक्रम की प्रतिकृति और स्केलेबिलिटी के दायरे को पूरे देश के अन्य जीपी तक बढ़ाएगा।
वाराणसी के फूलपुर से श्रीमती संगीता ने एक प्रमाणित स्वच्छता कार्यकर्ता बनने पर अपनी खुशी को साझा करते हुए कहा, “आरपीएल प्रशिक्षण ने हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हमारे आसपास की स्वच्छता बनाए रखने के लिए मानक प्रथाओं का पालन करने के महत्व को समझने में मुझे बहुत मदद की है। हमने सूखे कचरे से गीले कचरे को अलग करने के महत्व को सीखा और यहां तक कि एक किट भी प्राप्त की जिसमें एक यूनिफार्म, मास्क, ग्लव्स और अन्य आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट्स थे जो हमारे काम करते समय हमें सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक थे। मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे का हमारे जैसे लोगों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ जिनके पास स्वच्छता कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने का अनुभव है, लेकिन प्रमाणित नहीं है। प्रमाणीकरण हमें अपने कौशल के लिए पहचाने जाने, बेहतर कमाने और एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा।”
चंदौली के जीवानाथपुर से लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाले प्रमुख कारपेंटर संजय विश्वकर्मा को प्रशिक्षण ने मदद कैसे की, इस बारे में बात करते हुए कहा, “मैं 15 साल से एक ऐसे कारपेंटर के रूप में काम कर रहा था, जो सभी तरह के आधुनिक और पारंपरिक फर्नीचर बनाता है। आज, मुझे आरपीएल के तहत एक सरकारी प्रमाण पत्र के साथ अपने कौशल के लिए आखिरकार पहचान लिया गया है जिसने मेरे लिए कई नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार, माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व के तहत इस तरह का एक अनोखा कौशल कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैं जाऊंगा और सभी को बताऊंगा कि यह कार्यक्रम कितना अच्छा है, और अधिक लोगों को बेहतर आजीविका की संभावनाओं के लिए जुड़ने और प्रशिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
आरपीएल कार्यक्रम एक औपचारिक सेटिंग के बाहर अधिग्रहीत लर्निंग के मूल्य को पहचानता है और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाणपत्र प्रदान करता है। उम्मीदवारों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता की अवधारणाओं के लिए जोखिम और आकस्मिक बीमा कवरेज तीन साल तक मुफ्त में मिलती है। आरपीएल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसी उम्मीदवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और इसमें प्रत्येक सफलतापूर्वक प्रमाणित उम्मीदवार को 500 रु प्राप्त होगा। चंदौली और वाराणसी में RPL कार्यक्रम से लर्निंग्स प्रस्तावित योजना के राष्ट्रीय लॉन्च में शामिल की जाएंगी, जिसका उद्देश्य भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार ग्राम पंचायत कौशल प्राप्त करना है।यह पहल ग्राम पंचायत के स्तर पर कौशल विकास योजना पर एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है जो देश भर के विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायतों में संरचित तरीके से आरपीएल की मान्यता को शुरू करने पर केंद्रित है।
