नयी दिल्ली (लाइवभारत24)। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता वाले देशों में है और सबसे ज्यादा साइबर हमले झेलने वाले टाॅप दस देशों में भी शामिल है। आज साइबर सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ हैकिंग या पैसे से जुड़ी धोखाधड़ी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत की नई साइबर सुरक्षा नीति के बारे में की गई घोषणा समय के हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि साइबर स्पेस पर हमारे देश की निर्भरता हाल के दौर में कई गुना बढ़ गई है। भारत पांचाल, चीफ रिस्क आॅफिसर- इंडिया, मिडिल-ईस्ट और अफ्रीका, एफआईएस ,के अनुसार, नई साइबर सुरक्षा नीति से यह उम्मीद की जा रही है कि यह मौजूदा कमियों को दूर करेगी और सुरक्षा सुरक्षा से जुडे़ मुद्दों के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी। यह नीति गर्वनेंस से जुडे़ बड़े सुधारों पर फोकस करेगी, ताकि साइबर सुरक्षा से जुडे़ मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर काम हो सके। आज राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई एजेंसियां साइबर सुरक्षा के विषयों को देख रही हैं। लेकिन कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण नहीं दिखता है जो सााइबर सुरक्षा से जुडे़ बडे़ मुददों पर सभी के साथ समन्वय रखते हुए रणनीतिक तौर पर काम कर सके। नेशनल साइबर सिक्योरिटी काॅर्डीनेटर (एनसीएससी) और इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम (सीईआरटी-इन) ने हाल के वर्षाें में साइबर सुरक्षा से जुडे़ मुद्दों पर काफी गम्भीरता से काम किया है। अब समय आ गया है कि सीबीआई या सीईसी की तरह कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण व्यवस्था बनाई जाए जो केन्द्रीय स्तर पर सिंगल पाॅइंट अथाॅरिटी हो। अभी आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, टीआरएआई, पीएफआरडीए आदि के पास अपने नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के लिए अलग-अलग तरह का साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क है। लेकिन कोई भी फ्रेमवर्क इंटर-रेग्युलेटर काॅर्डिनेटर या साइबर अपराध पर काम करने के लिए समन्वित एप्रोच पर काम नहीं करता। ऐसे में इस नीति में सभी नियामक संस्थाओं के लिए एक समान साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होना जरूरी है। नोटबंदी और कोविड-19 ने हमारे दैनिक जीवन में डिजिटल उपाय अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम ऐसे बिंदु पर हैं जहां से अब लौट पाना सम्भव नहीं है और अब ज्यादातर काम इंटरनेट और पब्लिक नेटवर्क पर ही होगा। वर्क फ्राॅम होम को पहले कभी इतने बड़े स्तर पर प्रोत्साहित नहीं किया गया, लेकिन इसे अब न्यू नाॅर्मल की तरह स्वीकार कर लिया गया है। भारत ने डिजिटल बदलाव की दिशा में ऊंची छलांग भले ही लगाई है, लेकिन डाटा सुरक्षा कानूनों और निजता की सुरक्षा की नीति के बारे में हमारी ढाल मजबूत नहीं होगी तो इसका फायदा हम लम्बे समय तक नहीं ले पाएंगे। इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि नई साइबर सुरक्षा नीति साइबर स्पेस में महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा के बडे़ मुद्दे पर काम करे, ऐसी आंतरिक क्षमताएं विकसित करे जो साइबर हमलों से बचा सकें और उनका जवाब दे सकें, इससे जुडी आशंकाएं कम से कम करे और साइबर घटनाओं से होने वाले नुकसान को संस्थागत ढांचों, लोगों, प्रक्रियाओं व तकनीक के संयोजन से कम से कम करे। इसके लिए एक स्पष्ट गर्वनेंस फ्रेमवर्क हो, क्योंकि साइबर डिफेंस नेटवर्क तैयार करने के लिए एक व्यापक और एकरूपीय सरकारी संस्था की तत्काल जरूरत है।
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