सिडबी ने किया एमएसएमई विकास के लिए राज्यों से करार, यूपी असम सहित 11 राज्यों में पीएमयू स्थापित

लखनऊ (लाइवभारत24)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न शीर्ष वित्तीय संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने छोटे व मझोले उद्योगों के विकास के लिए अलग अलग राज्यों में अपनी परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना की है।
सिडबी ने 11 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु में इन परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना की है। एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति द्वारा क्लस्टरों में आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ सिडबी को और अधिक जुड़ाव के साथ ध्यान केंद्रित करने के लिए सिफारिश की गई है। देश भर में यूपी के साथ ही असम राज्य में पीएमयू ने औपचारिकीकरण, संधारणीय डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग और ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर काम किया है, उद्यमिता के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए उपलब्ध विकल्पों की तेजी से रूपरेखा तैयार की है और प्रमुख भौतिक आधारभूत संरचना परियोजनाओं का मानचित्रण किया है।
इसी संदर्भ में असम राज्य के साथ सहयोग में वृद्धि करने के मद्देनजर प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, गुवाहाटी, असम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की। कार्यक्रम के दौरान श्री के के द्विवेदी, आईएएस, प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य, असम सरकार ने तीन प्रमुख विषयों, यथा, स्टार्टअप, क्लस्टर विकास और आजीविका और उद्यम संवर्धन पर असम सरकार की अपेक्षाओं को प्रस्तुत किया।
इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य स्तरीय संस्थानों और संबंधित विभागों से सिडबी जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की, कि क्लस्टर कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद मॉडल के साथ जुड़ाव होना चाहिए ताकि राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों को मूल्य श्रृंखला में लाया जा सके, इस प्रकार समाज के निचले तबके को मदद मिल सके। उन्होंने सिडबी से सक्रिय राज्य स्तरीय संस्थानों के साथ स्टार्टअप फंड के प्रबंधन के लिए अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करने का भी अनुरोध किया। असम के मुख्यमंत्री ने सिडबी से सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) का लाभ उठाने के लिए एक उपयुक्त गारंटी फंड तैयार करने में राज्य की मदद करने को कहा।
सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस, ने कहा, “सिडबी अपने मिशन स्वावलंबन के माध्यम से उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रहा है और क्रेडिट उपलब्धता प्रक्रिया को डिजिटल बना रहा है ताकि अंतिम ग्राहक कम ब्याज दर और पारदर्शी पहुंच का लाभ उठा सकें। सिडबी नवीनतम पेशकशों जैसे क्लस्टर विकास निधि के माध्यम से अपने संवर्द्धन एवं विकास की पहलों को भौतिक आधारभूत संरचना के साथ नरम पक्ष को भी जोड़ रहा है। सिडबी आजीविका और सूक्ष्म उद्यम मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ नवाचार और स्टार्टअप पारितंत्र में योगदान देकर असम राज्य में अपने पदचिह्न को गहरा करने के लिए तत्पर है।“
इस बात पर भी सहमति बनी कि सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड (एससीडीएफ) के अंतर्गत परियोजना विशिष्ट के लिए कम दर पर ऋण सहायता, सिडबी द्वारा राज्य सरकार को विभिन्न मौजूदा एमएसएमई क्लस्टरों के उन्नयन और असम राज्य में नई औद्योगिक आधारभूत संरचना सुविधाओं के विकास के लिए प्रदान की जाएगी।