लखनऊ (लाइवभारत24)। सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी। बाकी 50% सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देशभर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी। देशभर में 12.38 करोड़ लोग वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज ले चुके हैं। सरकार की ओर से सोमवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक, नई पॉलिसी 1 मई 2021 से लागू की जाएगी और इसे जरूरत के मुताबिक रिव्यू भी किया जाएगा।
सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों से कहा है कि फेज-3 में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां महीने में बनने वाली कुल वैक्सीन का 50% केंद्र को सप्लाई करेंगी। बाकी का 50% राज्य सरकारों और ओपन मार्केट में बेचने की छूट रहेगी।
कंपनियों को तय कोटे के मुताबिक 50% वैक्सीन राज्यों और खुले बाजार में 1 मई से पहले पहुंचानी होगी। कंपनियों को इसकी कीमत पहले ही तय करनी होगी। इसके बाद राज्य सरकार, निजी अस्पताल, औद्योगिक इकाइयां कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीद सकेंगी। वैक्सीन लगाने वाले प्राइवेट संस्थानों को भी इसका चार्ज पहले से बताना होगा।
सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान पहले की तरह जारी रहेगा। इसके तहत प्राथमिकता वाले ग्रुप्स को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल है।
सरकारी और प्राइवेट सेंटर पर होने वाला वैक्सीनेशन राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। पहले की तरह कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही, वैक्सीन लगने के बाद इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स (एडवर्स इवेंट) की जानकारी भी देनी होगी। सेंटर पर वैक्सीन के स्टॉक और कीमत की जानकारी भी रियल टाइम देनी होगी।
वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीन का पहला डोज लेने वाले 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी दूसरा डोज लेने के लिए तरजीह मिलेगी। ये पूरा काम तय रणनीति के साथ किया जाएगा।
केंद्र सरकार वैक्सीन के अपने 50% फीसदी कोटे से क्राइटेरिया तय करेगी। सबसे पहले ज्यादा प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। वैक्सीन के वेस्टेज पर राज्यों की निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इसके लिए सभी राज्यों को पहले से जानकारी दी जाएगी।
सोनिया-मनमोहन ने वैक्सीनेशन में उम्र घटाने की मांग की थी
इससे पहले 17 अप्रैल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को टीकाकरण के लिए अपनी प्राथमिकता पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल करना चाहिए। अस्थमा, मधुमेह, किडनी और लीवर संबंधी बीमारियों से पीड़ित सभी युवाओं को टीका लगाया जाना चाहिए।
